Donkey: गधे पालने पर केंद्र सरकार देगी 50 लाख
Central Government offers up to 50% capital subsidy, reaching a maximum of ₹50 lakh in NLM mission
देश में तेजी से घट रही गधों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। घटती संख्या के चलते सरकार ने गधों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शामिल किया है, जिसके तहत अगर आप गधे-घोड़े पालते हैं तो आपको केंद्र सरकार की ओर से 50 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जोकि अधिकतम राशि है।
गधों की घटती संख्या पर सरकार ने चिंता जताई है। इसलिए गधों की तेजी से घटती संख्या के चलते सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना में गधों को शामिल कर लिया है। अब अगर कोई राज्य गधों की नस्ल संरक्षण के लिए काम करता है तो ऐसे राज्य को भी केंद्र की ओर से मदद दी जाएगी।
बात सरकारी आंकड़ों की करें तो साल 2019 की 20वीं पशुगणना के मुताबिक, देश में कुल 1.23 लाख गधे बचे हैं। साल 2012 से अब तक गधों की संख्या में करीब 60 फीसदी की कमी आई है। इसी कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार गधा पालन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई है जिससे आने वाले समय में गधों की नस्ल बचे।
बता दें गधों की सबसे ज्यादा संख्या जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हैं। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां गधों की संख्या दो से लेकर 10 के बीच है। सरकार द्वारा शुरू एनएलएम योजना के तहत गधों का ब्रीडिंग सेंटर, नस्ल सुधार और गधा पालन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा गधा पालन में लगने वाली रकम का आधा सब्सीडी के तौर पर देगी।
